ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ 90 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੇਵਲ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 900 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਤੋ ਊਣੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਪਰਵਾਨ/ ਪੈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫੇਕਸ਼ਨਾ, ਕੀਮਤ,ਵਜਨ, ਕੁਆਲਟੀ, ਮਿਕਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭੋਤਿਕੀ ਪੜਤਾਲ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕੀ ਫਾਰਮ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ,ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ,ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਸਣੇ ਫੋਟੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਏ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਰਖਵਾਲਾ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ/ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ/ ਜਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਉਤਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ/ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਏ ਸੰਦ/ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ OLX ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀl