ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ) ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਸਮੰਦ, ਜਿਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਰ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 21 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।