ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਾਜਨ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੋਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿ-ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਤੋ ਊਣੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ/ਸੇਂਕਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਪਰਵਾਨ/ ਪੈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾਹੈ। ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫੇਕਸ਼ਨਾ, ਕੀਮਤ, ਵਜਨ, ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭੋਤਿਕੀ ਪੜਤਾਲ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (GPS) ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕੀ ਫਾਰਮ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ (ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਤਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ), ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਸਣੇ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੋਟੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਏ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਰਾਸ (ਦੋਬਾਰਾ) ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਰਖਵਾਲਾ) ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਲੀਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।