ਨੂਰਮਹਿਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਲੇਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ,ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰਲੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ,ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਲੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਫਰੀ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਚਾਰਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਸੀ ਹੀ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ।